काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल उधाेग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष गोल्छालाई धराैटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतमा पेश गरिएको अभियोग पत्रमा गोल्छाले हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको अध्यक्ष रहँदा संस्थाको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ र व्यक्तिगत ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा सेयर बजारमा परिचालन गरेको आरोप लगाइएको थियौ ।
उनले ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत दीपक भट्ट र अन्य व्यक्तिहरूको नाममा सेयर खरिद गरी बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको र गैरकानूनी लाभ लिएको दाबी सरकारी पक्षले गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनले संस्थागत रकम र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन खोजेको तथा पदको दुरुपयोग गरी सेयर कर्नरिङ गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।
बयान दिने क्रममा गोल्छाले आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार गरेका थिए । उनले हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको तर्फबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र रकम पठाइएको र त्यसबारे कार्यकारी तहलाई जानकारी हुने वयानमा जिकिर गरे । व्यक्तिगत ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँको हकमा भने उनले सुलभ अग्रवालको विश्वासमा परेर बैंकिङ माध्यमबाट पठाएको तर पछि जोखिम महसुस गरी फिर्ता मागेको बताएका थिए ।
उनले बयानका क्रममा आफूले कुनै सेयर कर्नरिङ नगरेको र दीपक भट्टसँग मिलेमतो नभएको दाबी गरेका थिए । अदालतले प्राप्त प्रमाण र कागजपत्रका आधारमा गोल्छाको संलग्नता देखिने आधार रहेको भन्दै उनलाई तत्काल थुनामा राख्नु नपर्ने तर धरौटी माग्नुपर्ने ठहर गरेको हाे ।
आदेशमा प्रतिवादी शेखर गोल्छाबाट नगद धरौटी एक करोड रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनिएकाे छ । गोल्छाले तोकिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत बुझाउन नसकेमा उनलाई थुनामा पठाउन समेत अदालतले कारागार कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
