मन्त्री र व्यवसायीको कार्यालय सार्ने चलखेलमा अवरोध बनेपछि कार्यालय प्रमुखलाई स्पस्टीकरण

मन्त्री र व्यवसायीको कार्यालय सार्ने चलखेलमा अवरोध बनेपछि कार्यालय प्रमुखलाई स्पस्टीकरण

शुक्रवार, आषाढ १२ २०८३
शुक्रवार, आषाढ १२ २०८३
  • मन्त्री र व्यवसायीको कार्यालय सार्ने चलखेलमा अवरोध बनेपछि कार्यालय प्रमुखलाई स्पस्टीकरण

    भक्तपुर । मन्त्री र व्यवसायीको चलखेल अनुसार भक्तपुरको कार्यालय काठमाडौं सार्न असहयोग गरेको भन्दै भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई स्पस्टीकरण सोधिएको छ । दैनिक एक हजार पाँच सय सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्दै वार्षिक दुई अर्व २५ करोड रुपैयाँबढी राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय सात दिनभित्र भक्तपुरबाट काठमाडौं स्थानान्तरण गर्न मन्त्रीले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख हेमकुमार बस्नेतलाई २४ घण्टे स्पस्टीकरण सोधेको हो । 

    प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ ५ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोटेश्वरको नाममा पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र ट्रायल सेन्टर छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गर्न तथा कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा मन्त्रालयको पूर्व निर्णयअनुसार कार्यालयलाई सल्लाघारीबाट कोटेश्वर स्थानान्तरण गरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

    तर कार्यालय प्रमुख बस्नेतले कार्यालय स्थानान्तरण गर्न नमानेपछि उनीमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब बढाइएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ । यता कोटेश्वर–पेप्सीकोला क्षेत्रमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न इच्छुक केही व्यवसायीहरूले भने कार्यालय प्रमुख बस्नेतलाई फोन तथा सन्देशमार्फत कार्यालय सार्न सहयोग गर्न दबाब दिँदै आएको कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

    14734a73-bc29-496e-9540-2ea0ec1ff40f.jfif

    ती व्यवसायीहरूले बस्नेतलाई बिदामा बस्नसमेत सुझाव र दबाब दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले पनि कार्यालय प्रमुख बस्नेतलाई पटक–पटक कार्यालय स्थानान्तरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । तर बस्नेतले ‘बरु सरुवा गरिदिनुहोस्, म यो काम गर्न सक्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिएको बताइन्छ । 

    त्यसपछि मन्त्रीले हेटौडामा बोलाएर पुनः दबाब दिएको र आफू सेवा निवृत्तिको अन्तिम चरणमा रहेकाले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ । 
    सोही क्रममा बस्नेतलाई जेठ २५ देखि असार १५ सम्म बिदा लिएर बस्न दबाब दिइएको स्रोत बताउँछ । उनले तीन साताको बिदा निवेदन मन्त्रालयमा बुझाए पनि स्वीकृत नभएपछि सात दिनको काजुअल बिदा लिएर पुनः कार्यालयमा हाजिर भई नियमित कामकाज गरिरहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । 

    यसैबीच मन्त्रालयले असार १० गते अर्को पत्र पठाउँदै चालक अनुमतिपत्रका आवेदकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालनका लागि ललितपुरको एकान्तकुनास्थित तीन निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सिफारिस गरेको छ । कार्यालयले यसअघि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्था छनोटका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि मन्त्रालयले सो प्रक्रिया रोकेर नयाँ व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

    d5237612-f384-4c50-9d24-0efbd1692777 (1).jfif

    कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार, भक्तपुरका अलवा पूर्वी जिल्लावासीलाई दुई दशकदेखि सहज र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्दै आएको सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोटेश्वर स्थानान्तरण नगर्न स्थानीयदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले चर्को दवाव दिदै आएका छन् । कार्यालय त्यसरी सार्दा थप विवादमा पर्ने त्रासका कारण आफुहरु विवादमा पर्न नचाहेको उनीहरुको भनाई छ । 

    कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका विवादित अधिकृत आठौँ खगेन्द्र पौडेलले स्पष्टीकरण पत्र पठाउनुअघि पनि बस्नेतलाई १५ दिनभन्दा बढी अवधिको बिदामा बस्न तथा आर्थिक अधिकारसहित कार्यालय छाड्न पटक–पटक फोनमार्फत दबाब दिएका थिए । अहिले मन्त्रालयबाट प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रमा पनि पौडेलकै हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ । 

    dbedd016-d5a4-4779-8006-b5bbc11e553a.jfif

     गाडी दर्ता, कर संकलन, रुट अनुमति, सवारी जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण तथा ब्लुबुक नवीकरणलगायत सेवा प्रवाह गरिरहेको कार्यालयले पूर्वी काठमाडौं, भक्तपुर तथा आसपासका जिल्लाका नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसअघि पनि कार्यालयलाई कोटेश्वर सार्ने तयारीको स्थानीय तह, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि तथा सेवाग्राहीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। 

    कार्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले समेत कार्यालयमा फोन गरेर कार्यालय नसार्न आग्रह गरेका थिए ।


    कार्यालय स्थानान्तरणको विषय अब सामान्य प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर सार्वजनिक सरोकार, सेवा प्रवाहको पहुँच तथा सुशासनसँग जोडिएको बहसका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिएको छ ।

     

     

    dcbd2863-df25-441a-9019-c6f068a1b04e.jfif

    965cb985-4e33-449f-8c78-e6604d24172b.jfif

     

    लोकप्रीय
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to doleshwornews.com  | Site By : Sobij