नेपालगन्ज । बाँकेका दुई स्थानीय तहले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माणको तयारी गरेका गरेका छन् । महिला तथा बालवालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि आज यहाँ पत्रकारसँगको छलफलमा ती स्थानीय तहले हिंसाविरुद्धको नीति तयार गरिरहेको जानकारी गराएका हुन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका महिला विकास शाखा प्रमुख पवित्रा गिरीले स्थानीय तहले निर्माण गरेको नीतिको मस्यौदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकालाई केही दिनमा नै हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट महिलामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यहार कम हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले लैङ्गिक समानताका आधारमा व्यवहार रुपान्तरण गर्न समेत यौन दुव्र्यहार निवारण आचारसंहिताले सघाउ पु¥याउनेमा जोड दिँदै यसलाई कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेर चाँडै लागू गरिने जानकारी दिए ।
जानकी गाउँपालिकाले महिलामाथि हुने हिंसा निवारणका लागि स्थानीय रूपमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको छ । पीडित महिलालाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न संयन्त्रको विकास गर्न पालिकाले थालेको हो ।
महिला र कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी अधिकृत सविन श्रेष्ठले पीडित महिलाका लागि हिंसा निवारण हुने कानुन सबै स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले बाँकेबाहेक बर्दियामा पनि कानुन निर्माण गरेर स्थानीय तहले महिला हिंसाविरुद्ध काम गरेको उल्लेख गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यमा जोड दिँदै कतिपय वैवाहिक बलत्कारका मुद्दा पनि बाँकेमा आएको जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु मल्ल लगायतले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय तह चनाखो भएको बताए ।
महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा प्रभावित महिला तथा बालिकालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपले मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सेवा एवं सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोग, शिक्षामा सहयोग, दुव्र्यसनी पुनःस्थापनाका साथै पारिवारिक तथा सामाजिक पुनः मिलन, पुनः एकीकरणमा सहयोग पु¥याउनका लागि स्थानीय तहले कार्यविधि, निर्देशिका र कानुन निर्माण गरेको जनाएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च काठमाडौँको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको प्राविधिक सहयोगमा कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिएको अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले जानकारी दिए । बाँकेका तीन र बर्दियाको एक स्थानीय तहले उक्त कार्यविधिलाई बोर्ड बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा यससम्बन्धी कानुन निर्माण भएका छन् ।
