रसुवामा विनासकारी बाढी आएर जनजीवन तहसनहस भएकावेला भौतिक पूर्वाधार एवं विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको एउटा अभिव्यक्ति अहिले विवादमा छ । उनले भनेका थिए, ‘वडा, पालिका, प्रदेश र सीडीओ कार्यालय अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपर्ने ।’
आफैं बाढीमा परेका जनप्रतिनिधि कसरी एक्टिभेट हुने ? स्रोत-साधनविहीन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीको भारी बोकाएर संघीय सरकारचाहिँ पन्छिन मिल्छ ? अझ अर्को रोचक कुरा त के छ भने, मन्त्री लम्सालकै दल रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालसमेत उनको भनाइको खण्डन गरेकी छन् ।
भोटेकोशी बाढीले उजागर गरेको छ, नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा समस्या स्थानीय तह ‘एक्टिभेट’ नभएको हो कि राज्यकै संयन्त्र र स्रोतसाधनबीच असन्तुलन भएको हो ?
१. ‘अटोमेटिक एक्टिभेट’ हुने अभिव्यक्ति
बाढी आएपछि वडा, पालिका, प्रदेश र सीडीओ कार्यालय ‘अटोमेटिक एक्टिभेट’ हुनुपर्ने मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति विपद्को वास्तविकतासँग नमिलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
२. बाढीपीडित स्थानीय तहलाई नै दोष दिएको आरोप
वडा र पालिका आफैं बाढीको चपेटामा परेका बेला उद्धार तथा राहतमा सक्रिय नभएको आशयमा गरिएको टिप्पणीले पीडित स्थानीय तहलाई दोष थोपरेको आरोप लागिरहेको छ ।
३. स्रोत–साधनको अवस्थालाई बेवास्ता गरेको प्रश्न
स्थानीय तहसँग ठूला विपद् सामना गर्ने पर्याप्त उपकरण, जनशक्ति र बजेट नै नभएको अवस्थामा ‘किन एक्टिभेट भएन ?’ भन्ने मन्त्रीको प्रश्नमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
४. संघसँग साधन, जिम्मेवारीचाहिँ तल ?
सेना, प्रहरी, हेलिकप्टर, विपद् प्राधिकरण र केन्द्रीय स्रोतसाधन संघीय सरकारसँग हुँदाहुँदै संघले गर्नुपर्ने समन्वय र उद्धारको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई मात्र थोपरेको भन्दै आलोचना भयो ।
५. आफ्नै दलबाट समेत प्रतिवाद
मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना विपक्षीबाट मात्र भएन । रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले नै स्थानीय तह बाढीको पीडित बनेको अवस्थामा उसलाई निष्क्रिय भन्नु उचित नहुने भन्दै मन्त्रीको भनाइको खण्डन गरिन् ।
‘स्रोतसाधन नभएको स्थानीय तहलाई दोष कि स्रोतसाधन भएको संघीय सरकारको जवाफदेहिता ?’ यही प्रश्नले मन्त्री लम्साल विवादको घेरामा परेका हुन् ।
