काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् राइड–सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।
“बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवावापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
