काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत परिचय खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने नागरिकका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने ठहर गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना खातावाहकलाई समेत असोज मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गराउन भनेको थियो । उक्त व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन समस्या हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएका नागरिकले वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा आवश्यक प्रमाणीकरण पूरा गरी बैंकिङ सेवा लिन पाउने भएका छन् ।
