काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ निर्माण कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कार्यालयले एक सूचनामार्फत विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यसअघि ३० दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कुनै जवाफ नआएपछि कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सरकारले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ।
