काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बजेटको आधा पनि खर्च गर्न मुस्किल देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशल आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख महिनासम्ममा बजेटको ४७.२६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको देखिएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रदेशले ४० अर्व ४७ करोड ९७ लाख बजेट विनियाेजन गरेकाे थियाे । जेठ मसान्तसम्म प्रदेशको कुल बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार एक सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मासिक खर्च विवरणमा उल्लेख छ ।
अहिलेको बजेट खर्चको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशमा सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असार महिनामा ५२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयमै काम हुन नसक्दा प्रदेशको आधा बढी बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेशमा चालु बजेटतर्फ ४५.१६ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ ४८.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशको चालुतर्फको १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख ८ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा जेठ महिनासम्म ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख ८ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा विनियोजित बजेट ६ करोड २ लाख रुपैयाँमध्ये १०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित १ करोड रुपैयाँमध्ये ४०.३५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विनियोजित ५० करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये २५.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजित १८ करोड ७७ लाख ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँमध्ये ४०.८५ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको विनियोजित ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये ११ महिनामा ५४.६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बिनियोजित ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रुपैयाँमध्ये ४६.४६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजित १३ अर्ब ३१ करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये ५०.६० प्रतिशत, खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये ५२.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विनियोजित १ अर्ब ५२ करोड २५ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये ५९.४३ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३९ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये ४२.५८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएकाे छ ।
