अनुप लामिछाने
सरकारको सर्वोत्तम आर्थिक योजना हो बजेट । यो कुनै निश्चित समयावधिको आर्थिक व्यवस्था हो । यसको अनुमोदनका लागि विधायिका समक्ष पेश गर्नपर्ने सामान्य अभिप्राय रहेको छ । बजेटले भविष्यको लागत अनुमान, श्रम, साधन र अन्य श्रोत तथा साधनको प्रयोगका लागि क्रमवद्ध योजनाको रुपमा काम गर्ने संयन्त्रको विकास गर्दछ ।
यो निश्चित समयावधीका लागि तयार पारिएको आम्दानी र खर्चको अग्रिम विवरण हो । आर्गिक योजनाका लागि श्रोत र साधनको खोजी गर्ने देखि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नुसम्म बजेटको उद्धेश्य रहन्छ । बजेट बृहत हुन्छ, यथार्थमा आधारित हुन्छ, समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने खालको हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७४ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा रुपान्तरण गरेको छ । संविधान बमोजिम नै नेपालको सम्पूर्ण राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दछन् । संविधानतः संघीय सरकारले संविधानको धारा ११९ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यता छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिम आ.व २०८१/०८२ का लागि संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ भने अव संविधानको घारा २३० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ अनुसार सवै स्थानीय तहले असार १० गते भित्र सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गाँउ पालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाँउ वा नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ । यसरी पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा कसर स्पूर्ति गर्ने सोको श्रोत समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना तर्जुमाका आधार :
– नेपालको संविधान
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
– अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
– राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४
– संघ प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून र मापदण्डहरु,
– तीनै तहको आवधिक योजना
– स्थानीय तहको मध्यम कालिन खर्च संरचना
– नेपाल सरकारले अन्र्तराष्टिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु
– उपलब्ध श्रोत साधन
– तीनै तहका सरकारले अवलम्बन गरेको अन्यआर्थिक नीतिहरु,
ध्यानदिनुपर्ने विषयहरु :
– सरकारका नीति, लक्ष्य र उद्धेश्यसंग अनुकुल हुने,
– आवधिक योजना तथा ःत्भ्ँ का प्राथमिकता काविषय,
– सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजि कन्याय,
– समुदायको अधिकत महित,
– अन्तर तह समर नवय तथा योजना कार्यान्वयनमा सघाउ,
– वातावरण सन्तुलन, जलवायु अनूकुलन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयहरु
तर्जूमा चरण÷समय तालिका
· आगामी आ.व का लागि आवश्यक
· आयव्यय प्रक्षेपण सहितको विवरण पुष मसान्तसम्म अर्थमन्त्रालयमा पठाउने ।
· बजेटको कूल सिमा फागुन मसान्तभित्र समापन गर्नुपर्ने ।
· बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई चैत्र १५ भित्र उपलब्ध गराउने ।
· सबै महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले आफ्नो कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव वैशाखभित्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
· अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले जेठ मसान्तभित्र कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।
· अन्ति प्रस्ताव उपर कार्यपालिकामा व्यापक छलफल गरी स्वीकृत
· कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट सभामा असार १० गते भित्र पेश भइसक्नु पर्दछ ।
आवश्यक छलफल गरी सभाले पारित गर्ने वा परिमार्जन का लागि सुझाब सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउने भएमा असार २५ भित्र पठाउने ।यसरी कार्यपालिकामा आएमा व्यापक÷सघन छलफल गरी ५ दिनभित्र सक्ने र अनुसार मसान्तभित्र सभाले पारित गरि सक्नु पर्दछ ।
स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया :
– सभाबाट स्वीकृत बजेट स्वीकृत भएको ७ दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिने ।
–अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्र.प्र.अले सम्पूर्ण महाशाखा, शाखा तथा वडा सचिवलाई प्रचलित कानून बमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट खर्च गर्न दिने ।
– अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा परिक्षण गराउने, वेरुजु फर्छयौट गर्ने सम्मको सबै काम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा प्रमुखले गर्ने ।
–प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मित्तव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्तय कायम गर्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था समेत मिलाउने ।
– कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा शिर्षक बाहिर गई खर्च गर्न नपाउने ।
– सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा अनिवार्य संघीय सार्जजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्ने । साथै ऐनको अधिनमा रही आफ्नो नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने ।
– एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चित कोषमा स्वतः सर्ने ।
बजेट प्रक्रियाका मुख्य समस्या :
– उपलब्ध श्रोत साधन भन्दा मागको आधारमा बजेट निर्माण गर्ने ।
–अनुदान र ऋण श्रोतबाट जाने बजेट यथार्थ परक नभएको ।
– खर्चको मापदण्ड नभएको ।
– करको आधार वृद्धिगर्दै आन्तरिक श्रोत साधन माथिको निर्भरता बढाउन नसकिएको ।
– तर्जुमाको चरणमा पेशाविद्, संगठन, नागरिक समाज, सरोकारवाला पक्षको सहभागिता गराउन नसकिएको ।
– राजनैतिक दवावले अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत बजेत विनियोजन हुने ।
– कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई सोचेजती जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकिएको ।
– विभिन्न निकायविच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको ।
समग्रमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको समय सीमामा यथार्थपरक र वस्तुपरक साथै महत्वाकाँक्षी र दिर्घकालीन प्रकृतिका भन्दा स्थानीय लाभग्राहीको माग अनुसार स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन श्रोतको परिचालन गर्दै तत्काल सेवा, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक टेवादिने क्षेत्रमा बजेटलाई तथा कार्यक्रमलाई जोड्न सके स्थानीय तहको कार्य क्षमता थप प्रभावकारी बन्न सक्नेछ ।
(अनुप लामिछाने चाँगुनारायण नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख हुन्)
