काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। नीति तथा कार्यममा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास, अन्तर तहगत समन्वय र सहकार्य, सेवाग्राहीमैत्री सूचना प्रविधि लगायतका शासकीय सुधार र सुशासन सुदृढ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषिः लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले यसअघि नै अगाडि बढाएका तर, सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूलाई समेत समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सृजना, संघीयताको सबलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सूचना तथा संचार क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, लागूऔषध दुरूपयोग नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, प्रदेशमा रहेको मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, महिला तथा बालबालिकामा रहेको कुपोषण घटाउन सबै जिल्लामा सुरक्षित मातृत्व कार्य योजना लगायत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारबाट छनोट भएका प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश राजधानी सहरको विकास तथा निर्माण, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, रामपुर कपुरकोट सडक र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
