काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ३.७ प्रतिशतमा खुम्चिने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’मा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्ने उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमन प्रभावित हुनेछन् । उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ । आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै यसलाई नेपालका पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाको पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएर ४.१ प्रतिशतमा झारेको थियो । एडीबीले यसअघि जुलाईमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।
यसैबीच, विश्व बैंकको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को रणनीतिक प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउन, निर्यातका अवसर विस्तार गर्न तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न सक्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
