काठमाडौं । सिरहामा परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीबाट जफत गरिएका ५०० भन्दा बढी मोबाइल फोन र स्मार्ट वाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनालाई लिएर सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। घटनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ भने सरोकारवाला निकायहरूले दोषीमाथि कारबाही र पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
शुक्रबार नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मेरो मोबाइल, मेरो डेटा : खै सुरक्षा?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले उक्त घटनालाई कानुनी, नैतिक तथा डिजिटल अधिकारको दृष्टिले गम्भीर विषयका रूपमा उठाएका हुन्।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मोबाइल नष्ट गर्ने कार्यले संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए। उनले जफत गरिएका मोबाइलको बजार मूल्यअनुसार तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा मोबाइल नष्ट गर्न निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे।
मोबाइल इम्पोर्टर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले पनि जफत गरिएका मोबाइल नष्ट गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भएको टिप्पणी गरे। नेपालको कुनै कानुनले यस्तो कारबाहीको व्यवस्था नगरेको दाबी गर्दै उनले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले मोबाइल केवल उपकरण मात्र नभई त्यसमा वर्षौंको व्यक्तिगत डेटा, कागजात र महत्वपूर्ण विवरण सुरक्षित रहने भएकाले यसको विनाशले ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरे।
नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि निर्देशनालयका डीएसपी रितेश सिंहले घटनाको वैधानिकता सम्बन्धी विषय अब अदालतले टुंग्याउने बताए। प्रहरी आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय भए पनि आदेश कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। यद्यपि उक्त घटनाले प्रहरीप्रति नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द श्रेष्ठले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्नु आवश्यक भए पनि विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गर्नु उचित नभएको बताए। उनका अनुसार मोबाइलको स्वामित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने भएकाले त्यसको संरक्षण आवश्यक हुन्छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले परीक्षाको मर्यादा उल्लंघनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै विकल्पलाई बेवास्ता गरेर यस्तो कदम चालिएको बताए। उनले घटनाले गोपनीयता, डेटा सुरक्षा र डिजिटल अधिकारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे।
घटनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता अनिलकुमार साहले शिक्षा ऐनमा परीक्षाको मर्यादा भंग गर्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था स्पष्ट रहेकाले मोबाइल नष्ट गर्नु शक्ति दुरुपयोग भएको जिकिर गरे। उनले जफत गरिएका सबै मोबाइल वास्तवमै नष्ट गरिएको हो वा होइन भन्नेबारे पनि प्रहरीले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगरेकाले शंका कायम रहेको बताए।
साहले सर्वोच्च अदालतमा दोषीमाथि फौजदारी तथा विभागीय कारबाही, जफत गरिएका मोबाइलहरू जहाँ जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरिएको जानकारी दिए।
सिरहामा जफत गरिएका मोबाइल तथा स्मार्ट वाच नष्ट गरिएको घटनाले अहिले डिजिटल अधिकार, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र सरकारी निकायको जवाफदेहितासम्बन्धी बहसलाई तीव्र बनाएको छ। सरोकारवालाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
