काठमाडौँ । नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानअन्तर्गत गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको पूर्वाधार विकासका लागि करिब रू एक अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौतापत्रमा आज नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले हस्ताक्षर गरे ।
यस परियोजना कार्यान्वयनको समन्वय कोरियाको तर्फबाट कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले गर्नेछ भने नेपालको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानले गर्नेछ । परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न हुने अर्थ सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य २१औँ शताब्दीको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको अर्थ सचिव उपाध्यायले बताए। यो परियोजनाले गण्डकी प्रदेशलाई प्राविधिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमलाई सबल बनाउने, शिक्षक तथा विद्यार्थीको सीप अभिवृद्धि गर्ने र उद्योग–व्यवसायसँग साझेदारी बढाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।
“यो सम्झौताले नेपालमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको उन्नतिमा नयाँ आयाम थप्नेछ । साथै यसले श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालको सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउनेछ”, अर्थ सचिव उपाध्यायले भने ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदूत ताइयोङले भने, “यो परियोजना भवन र पूर्वाधारमा मात्र नभई दक्ष जनशक्ति निर्माण, सीप विकास र नेपालको भविष्यको श्रमशक्तिमा गरिएको लगानी हो । यसमार्फत नेपालले उच्च गुणस्तरको उद्योगमैत्री प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नेछ ।”
