भक्तपुर । राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान दिनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेको छ । आर्थिक सूचकांकाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी परियोजना अनुसार अनुदान दिने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार संघीय सरकारले राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्नेछ ।
स्थानीय तहहरूलाई ‘क देखि छ’ सम्म सात भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा क वर्गमा पर्ने स्थानीय तहले ८० प्रतिशत, ख वर्गमा पर्नेले ७०, ग वर्गमा पर्नेले ६०, घ वर्गमा पर्नेले ५०, ङ वर्गमा पर्नेले ४०, च वर्गमा पर्नेले ३० प्रतिशत र छ वर्गमा पर्नेले २० प्रतिशत समपुरक अनुदान पाउँछन् । बाँकी स्थानीय तह आफैंले हाल्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै प्रदेशको समेत वर्गीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशले प्रति परियोजनाका लागि ७० प्रतिशत अनुदान पाउँदा सुदूरपश्चिमले ६५, मधेशले ६०, गण्डकीले ५०, लुम्बिनीले ५०, कोशीले ५० र बागमतीले ४० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने छन् । बाँकी प्रदेश सरकार आफैंले लगानी गर्नुपर्ने छ ।
भक्तपुर जिल्लामा कुल ४ स्थानीय तहहरु छन् । भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका । ती मध्ये भक्तपुर र सूर्यविनायक समूह ‘छ’ र मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगरपालिका समूह ‘च’ मा परेका छन् ।
जसअनुसार अब भक्तपुर र सूर्यविनायक २० प्रतिशत र मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगरपालिकाले ३० प्रतिशत समपुरक अनुदान पाउँछन् । बाँकी नगरपालिका आफैंले हाल्नु पर्ने छ ।
