भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्गलाई सरकारले पहिलो प्रथामिकता दिएको बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा रेल्वे विकासको रोपम्याप’ अन्तरक्रियामा उनले उक्त रेलमार्ग निर्माणको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताए ।
“अयोध्या–जनकपुर रेलमार्ग भारतको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । यसलाई कसरी लैजाने भन्ने छलफल गरर निष्कर्ष लैजाने कुरा भएको छ”, उनले भने, “रेल्वे निर्माणमा मुआब्जा, रेखाङ्कनलगायत समस्या जटिल रहेको छ, यी समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।” रेल्वे निर्माणका क्रममा करिब ४० खर्ब रुपैयाँसम्म मुआब्जा तिर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री दाहालले मुआब्जा दिएर जसरी पनि सरकारले योजना बनाउने बताए ।
“पूर्वाधार क्षेत्रमा बाहिर लगानीकर्ता आएर बनाइदेलान् भन्ने विश्वास छैन, पूर्वाधार हाम्रै लगानीमा बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ”, उनले भने, “राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्नेछौँ, एकीकृत यातायातको अवधारणाको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नेछौँ ।”
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा दिनेश देवकोटाले नेपालका सन्दर्भमा रेल यातायात निर्माण अत्यावश्यक रहेको बताए । “काठमाडौँलगायत ठूला सहरमा बढ्दै गएको जनसङ्ख्याको चापसँगै रेल यातायात सञ्चालन गर्नु जरुरी छ”, उनले भने ।
रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालले आधुनिक उद्योग तथा विकासको क्रमसँगै बर्तमान विश्व रेल्वे सञ्जाल फैलाउनेतर्फ गइरहेको बताए । उनका अनुसार ठूलो परिणाममा लामो दूरीमा सस्तो, सुरक्षित र सजिलो विकासले ढुवानीका लागि रेलमार्ग उत्तम विकल्प हो ।
“रेल्वे विकासमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ, आर्थिक वर्ष २०६८्०६९ पछि मात्रै रेल्वेमा खर्च गर्न थालिएको हो”, उनले भने, “आवश्यकताअनुसार लागत व्यवस्थापन, मुआब्जा विवाद समाधान, राजनीतिक सहमतिलगायत रेल्वे निर्माण कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनका लागि मुख्य चुनौती रहेको छ ।”
