काठमाडौं । सरकारले एकभन्दा बढी शाखा कार्यालयमार्फत कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थालाई शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सहकारी विभागले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूलाई पत्राचार गरेको हो।
छ बुँदे निर्देशनमार्फत बहु–शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले हिसाबकिताब मिलाएर शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहकारी संस्थामा कुनै पनि कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई सदस्यता दिन नपाइने र प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ।
निर्देशनअनुसार एउटै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकमार्फत दिइने कुल ऋण संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नै प्रयोजनबाहेक बिक्रीका लागि जग्गा खरिद गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीले एउटै उद्देश्य वा एउटै क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको शाखा बन्द गर्ने निर्णयप्रति सहकारी सङ्घसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। अनुमति लिएर वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका शाखालाई एकाएक बन्द गर्न निर्देशन दिनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) ले स्वीकृत र कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका शाखालाई नीतिगत निर्णयको नाममा एकपक्षीय रूपमा बन्द गर्नु कानुनी प्रत्याभूति, प्रशासनिक निरन्तरता र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको जनाएको छ।
