काठमाडौँ । विदेशी लगानी भित्राउन अब पूर्वस्वीकृति नचाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गर्दै विदेशी लगानी भित्राउने र बाहिर लैजाने प्रक्रियालाई अत्यन्तै सहज बनाएपछि त्यस्तो सुविधा भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी लगानी भित्राउन वा सेयर स्वामित्व परिवर्तनका लागि केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाइएको छ। संशोधनको सबैभन्दा चर्चाको विषय कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूका लागि खोलिएको बाटो हो।
यसअघि कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो। अब भने उनीहरूले विदेशी लगानी भित्राउन पाउनेछन्। यद्यपि, त्यस्तो लगानीबाट आर्जित लाभांश वा रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट अनिवार्य रूपमा हटिसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थामा आईटी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ। आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही विदेशमा २० हजार अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालना गर्नु पर्नेछैन।
सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीले आफ्नो औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख डलर जुन कम हुन्छसम्म लगानी गर्न सटही सुविधा पाउनेछन्। यसका लागि अब राष्ट्र बैंक धाइरहनु पर्दैन, वाणिज्य बैंकमार्फत नै सिधै सटही सुविधा लिन सकिने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा, लाभांश, सेयर बिक्रीको रकम, रोयल्टी वा लिज भाडा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि थप छरितो र पारदर्शी बनाइएको छ। प्रक्रियागत सरलीकरणले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण थप सुदृढ हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।
