काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सरकारको बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउँदा कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
अदालतले पहिचान, वर्गीकरण, वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना तथा आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता नगरी बस्ती हटाउन नपाइने उल्लेख गरेको छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य अधिकारमा असर पर्ने भएकाले उचित प्रक्रिया बिना विस्थापन गर्दा अपूरणीय क्षति हुने आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विवरणलाई समेत आधार मान्दै विस्थापित नागरिकका लागि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, डोजर लगाएर भत्काइसकिएका काठमाडौंका केही सुकुम्वासी बस्तीका हकमा भने तत्काल थप अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको अदालतले जनाएको छ ।
अन्तरिम आदेशसँगै अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने काम गर्न नपाउने भएको छ ।
