काठमाडाैं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का सम्झौता भएका तर लामो समयदेखि काम नभई जीर्ण अवस्थामा रहेका आयोजना राख्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटवार्तामा उनले काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रस्ट पारे ।
उनले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्राही भएर ठेक्का नतोड्ने भन्दै अलपत्र परेका र लापरबाही वा विविध कारणले जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का भने तोड्ने बताए ।
‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना राख्न हुँदैन’, मन्त्री घिसिङले भने, ‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै व्यवस्था हुँदा पनि किन काम हुँदैन ? म आफैँ पनि इञ्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार छु, आयोजनातर्फबाट पनि गर्नुपर्ने काम नगरेको पनि त्यो पनि हेर्छौँ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौँ । पेनाल्टी हुँदैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनले बजेट नै भएका आयोजना पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
विदेशमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी नेपालमा काम गर्दा भने असफल नदेखिएका उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन सबैलाई आग्रह गरे ।
‘निर्माण क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको आम बुझाइ छ, जेन-जी प्रदर्शनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले निर्माण व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्’, उनले भने । महासङ्घकातर्फबाट मन्त्री घिसिङसमक्ष निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्यासम्बन्धी ज्ञापन पत्र पेस गरिएको थियो ।
