काठमाडौं । बढ्दो हिंसात्मक प्रदर्शनबीच भारतको मणिपुर राज्य सरकारले ‘इन्टरनेट सटडाउन’ को घोषणा गर्दै त्यहाँका सात जिल्लामा पूर्ण रूपमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ । बन्द गर्नुको उद्देश्य ‘राष्ट्रविरोधी र समाजविरोधी तत्वका योजना र गतिविधि नियन्त्रण’ सँगै मिथ्या सूचनाको प्रवाह र भीड जम्मा हुनबाट रोक्नु रहेको सरकारद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सरकारले भीस्याट, ब्रोडब्यान्ड, भीपीएन सेवासहित इन्टरनेट र मोबाइल डेटा अवरुद्ध बनाइदिएको छ । मणिपुरका पश्चिम र पूर्वी इम्फाल, विष्णुपुर, थोउबल, कक्चिन, कांगपोखी र चुराचन्दपुरमा इन्टरनेट सेवा नचल्ने बनाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएको छ । गत शनिबार (नोभेम्बर १६) देखि मणिपुरमा उग्र प्रदर्शनसहित हिंसा भड्किएको हो ।
गत नोभेम्बर ७ मा जिरीबाम जिल्लाबाट बेपत्ता भएका एउटै परिवारका छ सदस्यको शव फेला परेपछि मणिपुरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन र हिंसा भड्किएको हो । ती परिवारका सदस्यलाई अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूको शव नदीमा तैरिरहेको अवस्थामा भेटिएको थियो ।
नोभेम्बर ११ मा जिरीबामको बोरोबेकरा प्रहरी चौकी क्षेत्रमा सशस्त्र सीमा बल (सीआरपीएफ)सँगको कथित भिडन्तमा १० आदिवासी युवाको मृत्यु भएको थियो । सोही दिन साँझ चौकी नजिकै रहेको राहत शिविरबाट एकै परिवारका ६ जना बेपत्ता भएका थिए ।
गत वर्ष मे महिनादेखि जारी हिंसा पुन: भड्किएपछि इन्टरनेट बन्द गरिएको हो । गत सेप्टेम्बरमा पनि पाँच दिनका लागि सरकारले इन्टरनेट अवरुद्ध गरेको थियो । सन् २०२३ को मेदेखि डिसेम्बरसम्म लगातार इन्टरनेट अवरुद्ध गरिएको थियो जुन मणिपुरमा सबैभन्दा लामो समय गरिएको इन्टरनेट अवरोध हो ।
अधिकारकर्मीहरूले इन्टरनेटमा राज्यबाट भएको अवरोध अन्त्य गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । इन्टरनेट अवरुद्ध गर्दैमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि मिथ्या सूचना फैलिने क्रम कम नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
