काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा आज उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ वित्तीय अनुदान दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी वित्त हस्तारन्तरणतर्फ कूल ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरेको हो ।
शनिबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले सो जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । यता वित्त व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँडतर्फ यो वर्ष ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको समेत मन्त्री मगरले प्रदेश सभालाई जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासका लािग १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिमा कोशी प्रदेशलाई धानको बिउको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, व्याज अनुदान दिइने, चियाको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, खोरेत नियन्त्रण गर्ने तथा सबै जिल्लामा भेटनरी अस्पताल र पशुसेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा ऊर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश भित्रका सबै नागरिकको घरमा विद्युत् योजना कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने । लघु जलविद्युत् योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन र सर्वेक्षण गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिने योजना समावेश छ ।
धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिने, प्रदेश सरकारको लगानीमा जनताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लगानी सुनिश्चितता गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक स्थानमा धारा जडान गर्ने र स्वच्छ पानीका लागि वाटर फिल्टर मेसिनहरू जडान गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा सुक्दै गएका पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गरिने । यस्तै एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ । कन्काइ नदीमा विद्युतीय शव दाहस्थल निर्माण गर्ने जस्ता योजनाहरू समावेश गरिएको छ ।
