यस्तो छ कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

यस्तो छ कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

बुधवार, जेठ २३ २०८१
बुधवार, जेठ २३ २०८१
  • यस्तो छ कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

    काठमडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२  को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

    नीति तथा कार्यक्रमका धेरैजसो पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समेटिएको छ ।  सरकारले सीप सिकेका युवालाई सामूहिक रूपमा वस्तु विकास गर्न ‘वस्तु विकास प्रशिक्षण केन्द्र’को स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

    ‘समृद्ध कर्णाली ः सुखारी कर्णालीबासी’को दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको मार्गचित्रको रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको दाबी सरकारले गरेको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छ ।

    प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ । विशेषगरी सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ सुविधा लगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । एक धारा एक घर अभियानलाई निरन्तरता दिइने र सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि पहल गरिने योजना समेटिएको छ ।

    सरकारले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याइ ‘कर्णाली स्वस्थ नागरिक’ अभियान चलाइने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न प्रोत्साहन अभियान चलाइने छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ राख्न ‘प्रदेश राजधानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने योजना आएको छ ।

     सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘१० वर्षे शिक्षा नीति’ तयार गरिने बताइएको छ । साथै कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने र प्रदेश सरकारले ठुला र रणनीति योजनामा ध्यान दिइने योजना ल्याएको छ । सरकारले कर्णालीको भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन बनाइने सरकारले नीति ल्याएको छ ।

    नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ : 

    लोकप्रीय
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to doleshwornews.com  | Site By : Sobij