काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग विस्तार तथा लगानी वृद्धि गराउन सहज हुने बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई आज उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसहितको टोलीले आव २०८३र८४ को बजेट निजी क्षेत्रलाई विकासको वाहकका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वृद्धि गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने, अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने विषयलाई केन्द्रमा राख्न सुझाइएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ्ग तथा वित्त, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैर कर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रुपमा बजेट सुझाव दिएको छ ।
उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखि बजेट ल्याउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।
परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको दर घटाउने आग्रह गरिएको े छ ।
जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनुपर्ने,चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने र आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसङ्घले सुझाएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्नुहुँदै उहाँले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
