सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढेसंगै प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरी जरिवाना गर्ने भएको हो ।
सो ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको जनाइएको छ ।
ऐनमा बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी खेतीगर्नेहरुलाई प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने किसानको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
